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奔驰“天价”补偿鼓励员工离职，此计划不涉及中国市场_我的网站

A |     राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। (Income Growth Per Capita Income): दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही यहां के लोगों की आय भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है। इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र व औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है।,यही कारण है कि दिल्ली तीन सबसे संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति आय 4.93 लाख रुपये है। इससे आगे सिर्फ सिक्किम है। सिक्किम में प्रति व्यक्ति 5.87 लाख है। वर्ष 2022-23 में गोवा दूसरे स्थान पर था। पिछले दो वर्षों से उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। केंद्र शासीत प्रदेश में दिल्ली सबसे अागे है। इसके बाद चंडीगढ़ है। वर्ष 2011-12 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत तक थी। अब यह एक प्रतिशत से भी कम रह गया है। इस दौरान निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत बनी हुई है। वहीं, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 86.6 प्रतिशत हो गई है। इससे लोगों की आय बढ़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य जहां की जनसंख्या अधिक होने के साथ ही उद्योग को भी बढा़वा मिला है। इसके बाद भी वह प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली से पीछे हैं।,दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.4 गुना अधिक है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में सात प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, यह राष्ट्रीय औसत से कुछ कम है।,इसे और बढ़ाने के लिए सेवा व पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सिर्फ पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। यहां आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसी सप्ताह स्टार्टअप पालिसी का ड्राफ्ट घोषित किया है। अगले 10 वर्षों में दिल्ली को इनोवेशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की नीति तैयार की जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में यहां रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

जीडीपी में 11 वें स्थान पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में दिल्ली पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर दिल्ली का जीएसडीपी वर्ष 2011-12 में 343798 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024-25 में 1215003 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। स्थिर मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली के जीएसडीपी के योगदान में गिरावट आई है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का जीएसडीपी योगदान वर्ष 2011 -12 में 3.94 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में इसके 3.79 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)

वर्ष-2011-12- 2016-17- 2017-18- 218-19- 2019-20- 2020-21- 2021-22- 2022-23- 2023-24 आय-185001-295558-318323-338730-355798-322311-376217-430120-461910

प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष-2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 दिल्ली-9.36- 7.70- 6.41- 5.04- 9.41 – 16.72- 14.33- 7.39 राष्ट्रीय-10.6- 9.9- 9.3- 5.1- -3.9- 18.6- 12.3- 8.7

अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य

राज्य-प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)

• सिक्किम-5.87
• दिल्ली- 4.93
• गोवा-4.29
• चंडीगढ़-3.99
• तेलंगाना-3.56

राज्यों का जीएसडीपी (लाख करोड़ रुपये)

राज्य-जीएसडीपी (लाख करोड़ रुपये)

• महाराष्ट्र-40.4
• तमिलनाडु-27.2
• उत्तर प्रदेश-25.5
• कर्नाटक-25
• गुजरात-22
• बंगाल-17
• राजस्थान-15.3
• तेलंगाना-15
• आंध्र प्रदेश-14.4
• मध्य प्रदेश-13.6
• दिल्ली-12.15

दिल्ली में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या

• वर्ष- 2021-2022-2023
• कारखाने-8613-8690-8750

。    本文来自微信公众号： 经济观察报 （ID：eeo-com-cn），作者：周菊，题图来自：AI生成                    近日，梅赛德斯-奔驰（以下简称“奔驰”）“大裁员”消息引发业内高度关注，其范围之广、赔偿之高成为热议焦点。有消息称，奔驰正推行有史以来规模最大的裁员计划，截至目前，约4000名员工已接受遣散方案离职。补偿金额度采用梯度设计，与职级、工龄紧密挂钩，还特别设置“加速奖金”激励员工尽早决策，最高赔偿可达“N+11”，资深管理人员最高可获50万欧元（约合人民币410万元）补偿金。不过据了解，此项计划和中国市场无关。                   今年以来，奔驰持续进行产能、供应链及人员的优化与调整。早在今年3月，就有消息传出，奔驰管理层将于4月向全体员工发信，鼓励员工自愿离职。遣散费方案主要面向工程师、行政及IT领域员工，感兴趣的员工可在2026年3月前进行申请。

B |                    据相关报道，奔驰首席执行官奥拉・卡列尼乌斯（Ola Källenius）表示，希望优厚的离职补偿能鼓励约3万名员工自愿离职。官方期望到2027年，通过外包决策、不填补空缺职位以及遣散费等措施，每年节省约50亿欧元。                   2025年上半年，受行业转型深入、市场竞争加剧、关税等因素叠加影响，通用、福特、大众、奔驰、宝马、stellantis、丰田等多家跨国车企巨头，普遍出现业绩波动，这是促使它们进行“瘦身”的直接原因。数据显示，2025年上半年，奔驰净利润下滑55.8%。                   在“瘦身”的同时，奔驰也在加速电动化和数字化转型，以把握未来机遇。8月曝光的一份奔驰投资者文件显示，奔驰计划在未来两年内推出一系列新车型，覆盖从入门级到高端市场的所有细分领域。

C | 尤其在中国市场，奔驰在2024年业绩说明会上表示，2025年至2027年将推出多款专属产品，覆盖所有细分市场和驱动形式。这些为中国市场量身打造的产品将在本土研发，并搭载中国特有的应用程序和车机内容，包括专属智能座舱和智能驾驶功能。目前，奔驰已与Momenta等本土智能驾驶供应商达成战略合作。                   事实上，受市场份额下滑以及关税等因素影响，德国汽车行业正掀起“裁员潮”，奔驰并非个例。大众汽车集团去年底与德国工会达成协议，计划到2030年在德国裁员超过3.5万人，并削减德国工厂产能，希望到2030年每年节省15亿欧元劳动力成本。今年9月，德国汽车零部件供应商博世宣布，到2030年底将进一步削减约1.3万个岗位，主要集中在汽车零部件业务部门；采埃孚在10月初表示，2030年前将裁减动力总成部门约7600个工作岗位。

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Published on:04:55:49